उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने पात्र बालिकाओं से 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र बेटी सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए और इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, उनके स्वरोजगार कार्यों की प्रगति और लंबित आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी
बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो फिलहाल वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के बच्चों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
