उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 1 लाख 25 हजार 216 नए मतदाता जुड़े हैं। खास बात यह है कि नए मतदाता बनने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अधिक नाम मतदाता सूची में दर्ज हुए हैं। वहीं, विदेश में रह रहे 26 प्रवासी भारतीयों ने भी उत्तराखंड की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, तीन से 31 अक्तूबर तक चले अभियान में 58,787 पुरुष और 66,420 महिलाएं नए मतदाता बनीं। इसके अलावा अन्य श्रेणी के मतदाता भी सूची में शामिल हुए। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है।
प्रवासी मतदाताओं के आंकड़ों में देहरादून आठ नामों के साथ पहले स्थान पर है। पौड़ी गढ़वाल से छह, ऊधमसिंह नगर से पांच, बागेश्वर से तीन, नैनीताल से दो तथा टिहरी और चंपावत से एक-एक प्रवासी मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने पहली बार प्रवासी मतदाताओं का अलग आंकड़ा सार्वजनिक किया है
जिलेवार आंकड़ों में हरिद्वार 12,64,623 मतदाताओं के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि देहरादून 12,28,746 मतदाताओं के साथ दूसरे स्थान पर है। नए मतदाता जोड़ने के मामले में देहरादून 35,883 नामों के साथ पहले और हरिद्वार 19,522 नामों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नैनीताल में 16,726 और ऊधमसिंह नगर में 16,720 नए मतदाता जुड़े। सबसे कम 1,187 नए मतदाता रुद्रप्रयाग जिले में शामिल हुए।
मतदान केंद्रों के पुनर्निर्धारण के बाद प्रदेश में बूथों की संख्या 12,543 से घटकर 12,498 रह गई है। हरिद्वार में एक ही भवन में संचालित 73 मतदान केंद्रों का विलय किया गया, जिससे जिले में बूथों की संख्या 1,872 से घटकर 1,802 हो गई है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में मतदाताओं की पैदल दूरी कम करने के उद्देश्य से नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अल्मोड़ा में 11, पौड़ी में आठ और टिहरी में सात नए बूथ बनाए गए हैं।
इसके अलावा जर्जर भवनों के कारण प्रदेश में 134 मतदान केंद्रों के स्थान बदले गए हैं, जबकि स्कूलों के उच्चीकरण के चलते 210 मतदान केंद्रों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के इस्तेमाल पर भी सख्ती की है। अब कोई बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 10 से अधिक फॉर्म जमा नहीं कर सकेगा और एक व्यक्ति पूरे अभियान में अधिकतम 10 आपत्तियां ही दर्ज करा पाएगा।




