मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए एक विशेष बोर्ड गठित करेगी, जिससे उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
सरकार पहले ही सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दे चुकी है। अब जिन अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में समायोजन नहीं मिल पाएगा, उनके लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, अग्निपथ योजना के पहले बैच के सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक अग्निवीर के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार निजी कंपनियों के सहयोग से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य सेना से लौटने वाले युवाओं के अनुभव और अनुशासन का लाभ राज्य के विकास में लेना है।
