नई दिल्ली। रूल ऑफ एंड जस्टिस फाउंडेशन ने विधायकों के बढ़े हुए वेतन और भत्तों पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। फाउंडेशन ने इस विषय पर ईमेल के माध्यम से एक आधिकारिक पत्र सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि जनप्रतिनिधियों के वेतन में मनमानी वृद्धि जनता के करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालती है।
पत्र में कहा गया है कि कई राज्यों में विधायकों के वेतन और भत्तों में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। फाउंडेशन ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में संज्ञान लेते हुए उचित दिशा-निर्देश जारी करे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और विधायकों को अनुचित लाभ न मिले।
गौरतलब है कि देश के विभिन्न हिस्सों में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर क्या रुख अपनाताहै।
