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ट्रंप का 50% आयात शुल्क, फिर भी आईफोन को मिली निज़ामत: ‘मेड-इन-इंडिया’ मॉडल फिलहाल छूट में

नई दिल्ली, 8 अगस्त 2025 — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स—विशेषकर स्मार्टफोन—इस भारी शुल्क से फिलहाल मुक्त हैं, जिससे ‘मेड-इन-इंडिया’ iPhone की अमेरिकी कीमत पर अभी असर नहीं पड़ने की उम्मीद है।

 

 

 

विस्तार (मध्य भाग):

 

ट्रंप प्रशासन का निर्णय भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की वजह से उठाया गया आरोपों पर आधारित है, जिसे यूक्रेन युद्ध में रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन माना गया है। इसके तहत पहले से चालू 25% शुल्क में 25% अतिरिक्त जुड़ जाएगा, जिससे कुल 50% हो जाएगा।

 

लेकिन अप्रैल से स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए यह टैरिफ लागू नहीं किया गया—जिससे Apple को फिलहाल राहत मिली है। iPhone 17 सीरीज समेत अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश iPhone भारत में ही बनाए जा रहे हैं।

 

यह छूट अस्थायी है, और भविष्य में अगर सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने की नीति बदलती है, तो ‘Made-in-India’ iPhone की कीमतें बढ़ सकती हैं।

 

इसके अलावा, Apple ने अमेरिकी सरकार को राहत दिलाने के लिए अमेरिका में 100 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने का ऐलान किया है—जिसमें ग्लास फैक्ट्री का विस्तार शामिल है।

 

 

 

 

बैकग्राउंड प्रेसबॉक्स:

 

तथ्य विवरण

 

टैरिफ की शुरुआत 27 अगस्त 2025 (21 दिनों बाद लागू)

iPhone पर असर फिलहाल कोई असर नहीं; इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट

छूट का स्वरूप अस्थायी—भविष्य में टैरिफ विस्तार संभव

Apple की प्रतिक्रिया $100B का अतिरिक्त अमेरिकी निवेश घोषित

 

 

 

 

लेन-देन से संबंधित सुझाव (रिपोर्टिंग टिप्स):

 

1. लीड को प्रमुख रखें — शुरुआत में ही “50% टैरिफ, लेकिन iPhones को राहत” का कांट्रास्ट पाठक का ध्यान आकर्षित करता है।

 

 

2. दृष्टिकोण संतुलित रखें — विभाजन (जैसे स्क्रिप्ट करें: टैरिफ का विस्तार, राहत, भविष्य का अनिश्चितता, Apple का कदम) रिपोर्ट को गहराई देते हैं।

 

 

3. निष्कर्ष या कदम भविष्य की ओर इंगित करें — जैसे “अगर यह छूट समाप्त होती है, तो अमेरिकी बाजार में iPhone महँगे हो सकते हैं।”

 

 

4. स्रोत और तारीखों को स्पष्ट करें — “यह घोषणा 6 अगस्त को की गई, 27 अगस्त से लागू” जैसी सटीक जानकारी विश्वसनीयता बढ़ाती है।

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