हरिद्वार: हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) द्वारा आयोजित सुशासन कैंपों ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जन-उन्मुख बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक सात कैंपों के माध्यम से 385 भवन मानचित्रों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 337 आवासीय और 48 व्यावसायिक मानचित्र शामिल हैं। इन कैंपों से प्राधिकरण को 4.21 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के कुशल नेतृत्व में ये कैंप उत्तराखंड सरकार के “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि” के मंत्र को साकार कर रहे हैं। एकल आवासीय भवनों और 75 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवनों के मानचित्रों को त्वरित गति से स्वीकृत किया जा रहा है। हाल ही में भगवानपुर ब्लॉक कार्यालय में आयोजित सातवें कैंप में भी भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पाया।
ये कैंप न केवल लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाते हैं, बल्कि एक ही स्थान पर सभी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय निवासियों ने इन कैंपों को सुशासन का अनुकरणीय उदाहरण बताते हुए अंशुल सिंह की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “पहले मानचित्र स्वीकृति के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सुशासन कैंपों ने यह प्रक्रिया बेहद आसान और तेज कर दी है।”
HRDA ने भविष्य में भी ऐसे कैंपों को नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प दोहराया है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी जगा रही है।
