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देवभूमि उत्तराखंड में नकली दवाओं पर रोक — आपदा राहत को भी सर्वोच्च प्राथमिकता

देहरादून, 7 सितंबर 2025 – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने आवास पर आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि जन-स्वास्थ्य से समझौता कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को राज्य में नकली दवाओं के उत्पादन एवं बिक्री को पूरी तरह समाप्त करने हेतु एक संयुक्त और गहन अभियान चलाने का आदेश दिया। धामी ने कहा कि इस तस्करी में शामिल व्यक्ति और उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने धराली आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, राहत और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए, इस मद में काम कर रही राजस्व सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति के सुझावों के आधार पर अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पुनर्वास एवं राहत कार्य किए जाएंगे।

 

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने ‘स्वदेशी उत्पाद’ अभियान शुरू करने का आह्वान करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह करते हुए, सरकारी खरीद और कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। धामी का कहना था कि हाल ही में बदलाव हुए जीएसटी स्लैब इस क्षेत्र में सहायक सिद्ध होंगे।

 

मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों (Agniveers) हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

अंत में, उन्होंने अधिकारियों को सरकारी विज़न डॉक्यूमेंट में किए गए वादों को तेज़ी से लागू करने तथा जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

 

 

 

प्रमुख बिंदु:

 

विषय विवरण

 

नकली दवाओं पर कार्रवाई उत्पादन, बिक्री और नेटवर्क को समाप्त करने हेतु गहन अभियान

धराली आपदा राहत पुनर्वास, आजीविका और राहत कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता

स्वदेशी उत्पाद अभियान स्थानीय वस्तुओं को सरकारी खरीद और कार्यक्रमों में बढ़ावा

अग्निवीर प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर

सरकारी वादे विजन डॉक्यूमेंट के वादों को जनता के हित में शीघ्र लागू करना

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