हरिद्वार, 12 जून 2025*: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने गुरुवार को हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। श्रीमती रहाटकर ने कहा कि महिला आयोग का लक्ष्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता और सुरक्षित समाज की स्थापना करना है।
उन्होंने कहा, “महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। महिला आयोग का दायित्व है कि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता मिले।” उन्होंने पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं का सामाजिक सम्मान बढ़ा है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
श्रीमती रहाटकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान की पात्र महिलाओं तक पहुंचे और इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने सीएलएफ (कम्युनिटी लाइवलीहुड फेडरेशन) को ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत में महिला पायलटों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, जो देश की बेटियों की प्रगति का प्रतीक है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने श्रीमती रहाटकर का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और जनपद में संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग के सुझावों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिले में कानून व्यवस्था की जानकारी साझा की।
लाभार्थी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। पीएम आवास योजना की लाभार्थियों ने बताया कि पक्के मकान और शौचालय से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। उज्ज्वला योजना की महिलाओं ने कहा कि गैस सिलेंडर से धुएं की समस्या खत्म हुई और समय की बचत हुई। एनआरएलएम के तहत स्वरोजगार करने वाली महिलाओं ने अपनी आर्थिक प्रगति के अनुभव साझा किए।
इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सिंह, परियोजना निदेशक केएन तिवारी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
श्रीमती रहाटकर ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ योजनाओं को धरातल पर लागू करें, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकें।
