देहरादून, 09 जून 2025: उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने वर्ष 2009 की ज्येष्ठता सूची में वर्ष 2010 की सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं को शामिल करने के खिलाफ ऊर्जा निगम मुख्यालय, विकास सदन, माजरा, देहरादून में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों को मुख्यालय में प्रवेश से रोकने पर उन्होंने गेट पर धरना देकर नारेबाजी की।
एसोसिएशन के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन रावत ने प्रबंधन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर तैयार की गई ज्येष्ठता सूची को तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने सदस्यों से आंदोलन को और तेज करने की अपील की। केंद्रीय अध्यक्ष रविंद्र सैनी ने कहा कि एसोसिएशन हमेशा सकारात्मक वार्ता के पक्ष में रही है, लेकिन मानव संसाधन विभाग के कुछ अधिकारियों ने नियमों को छिपाकर और पक्षपातपूर्ण तरीके से सूची जारी की, जिसके खिलाफ एसोसिएशन को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 2017, 2018 और 2023 की ज्येष्ठता सूचियों में पदोन्नत अभियंताओं को सही स्थान दिया गया था, लेकिन इस बार कमेटी को उनके प्रतिवेदन ही नहीं दिखाए गए।
एसोसिएशन का आरोप है कि यूपीसीएल प्रबंधन ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों को भी नजरअंदाज किया और सीधी भर्ती के अभियंताओं को विज्ञापन की तिथि से ज्येष्ठता दे दी। प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुई वार्ता भी विफल रही, क्योंकि प्रबंधन ने हठधर्मिता अपनाई। एसोसिएशन ने घोषणा की कि 11 जून 2025 से ऊर्जा भवन मुख्यालय में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा।
आंदोलन को विद्युत डिप्लोमा संघ, प्राविधिक संघ के अध्यक्ष सुनील मोघा और ऊर्जा कामगार संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्यप्रकाश पुरोहित का भी समर्थन प्राप्त है। प्रदर्शन में पवन रावत, रेनू जोशी, नवनीत चौहान, सुनील उनियाल, जगपाल सिंह, राहुल अग्रवाल, राजीव खर्कवाल, संजय कुमार, आनंद रावत, विकास चौहान, विजय जैन, गौरव नाथ, शशिकांत, मनोज कंडवाल, अश्वनी और अवनीश कुमार शर्मा सहित कई सदस्य शामिल रहे।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
