आम बजट 2025: अब 12 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स, किसानों, उद्यमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा समर्थन
नई दिल्ली: वित्त मंत्री ने आम बजट 2025 पेश करते हुए आम जनता, किसानों, उद्यमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बार का बजट टैक्सपेयर्स को राहत देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर केंद्रित है।
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव: 12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कर
इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। नई टैक्स स्लैब इस प्रकार होगी:
0-4 लाख रुपये – कोई कर नहीं
4-8 लाख रुपये – 5%
8-12 लाख रुपये – 10%
12-16 लाख रुपये – 15%
16-20 लाख रुपये – 20%
20-24 लाख रुपये – 25%
24 लाख से अधिक – 30%
वित्त मंत्री के अनुसार, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा और उनकी प्रभावी कर दर 0% होगी।
कृषि और किसान कल्याण
सब्जी, फल और श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे मखाना किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण मिलेगा।
कपास मिशन की शुरुआत होगी, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली कपास उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
MSME और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये तक के कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
पहली बार उद्यम शुरू करने वालों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा।
फुटवियर और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई जाएगी।
बिहार को मिलेगा विशेष लाभ
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित होगा।
पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित होंगे।
मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को फायदा मिलेगा।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को समर्थन
1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की जाएगी, जिससे शहरों के विकास में तेजी आएगी।
ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य।
पर्यटन और निवेश को बढ़ावा
भारत के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी।
होम स्टे के लिए मुद्रा लोन की सुविधा दी जाएगी।
बीमा और वित्तीय सुधार
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी।
100 से अधिक कानूनों को जन विश्वास बिल 2.0 के तहत अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा।
महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं
5 लाख महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा।
स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में राहत
36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म की गई।
6 अन्य दवाओं को 5% कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में डाला गया।
निर्यात को बढ़ावा हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा बढ़ाई गई।
फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
नए आयकर विधेयक में बड़े सुधार
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई।किराए पर टीडीएस छूट की सीमा 6 लाख रुपये की गई।
अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई।
इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों, छोटे उद्यमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तवज्जो दी गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
