हरिद्वार, 17 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राजकीय पेंशनर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। प्रसार प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में आयोजित बैठक में पेंशनर्स ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के शीघ्र गठन की मांग उठाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 अप्रैल को नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन भेजे जाएंगे।
वरिष्ठ पेंशनर राम कुमार अग्रवाल और रामेश्वर दयाल अग्रवाल की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड राजकीय पेंशनर्स समन्वित मंच के मुख्य संयोजक जे.पी. चाहर ने किया। चाहर ने बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी से पेंशन संशोधन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने लोकसभा में वित्त विधेयक से पेंशन संशोधन को अलग रखने के विवाद पर भी चर्चा की।
बैठक में आर.के. अस्थाना और भूपेंद्र सिंह ने कैशलेस गोल्डन कार्ड चिकित्सा योजना की कठिनाइयों को दूर करने, जबकि बी.पी. चौहन ने पेंशनर संगठनों की राय को वेतन आयोग में शामिल करने की मांग उठाई। ओ.पी. यादव ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए तन-मन-धन से सहयोग का संकल्प लिया। सुशील कुमार सैनी और पंकज गुप्ता ने राजस्व व कोषागार संबंधी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी ली।
मधु सिंह और कमलेश शर्मा ने 22 अप्रैल के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए संपर्क अभियान चलाने का सुझाव दिया, जबकि सतीश चंद गुप्ता ने ईपीएफओ पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान की अपील की। रेशम सिंह और अनिल गुप्ता ने संगठन की आर्थिक मजबूती के लिए पेंशनर्स से सहयोग मांगा। रामसरीख और स्वदेश चौहान ने मांगें न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की सलाह दी।
अध्यक्षीय संबोधन में राम कुमार अग्रवाल ने 22 अप्रैल के प्रदर्शन में व्यापक भागीदारी की अपील की। बैठक में बी.पी. चौहन, एल.सी. पांडे, वी.के. गुप्ता, एम.के. अग्रवाल, शीशपाल, सुरेश कुमार सहित अनेक पेंशनर्स ने अपने विचार रखे।
पेंशनर्स ने एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष का संकल्प दोहराया, जो आगामी प्रदर्शन में दिखाई देगा।
