देहरादून। राज्य में लगभग दो लाख पोस्ट ऑफिस खाता धारक अब GST (माल और सेवा कर) के दायरे से बाहर हो गए हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने दो माह पहले लागू की गई नीति के तहत, डाकघर की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और ग्रामीण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) की प्रीमियम पर अब GST नहीं लगेगा।
उत्तराखंड में लगभग 59 हजार खाताधारक PLI योजना में हैं और 1.48 लाख RPLI खाता धारक हैं।
पहले PLI और RPLI की प्रीमियम जमा करते समय 4.5% प्रीमियम टैक्स और पॉलिसी नवीनीकरण पर 2.25% GST देना पड़ता था।
यह टैक्स सितंबर से पूरी तरह हटाया गया है, जिससे इन दो लाख खाताधारकों को आर्थिक राहत मिल रही है।
इस बदलाव का असर आम जनता और पोस्ट ऑफिस से जुड़े बचतकर्ता वर्ग पर सकारात्मक रूप से पड़ा है, क्योंकि उन्हें अब इन निवेशों पर अतिरिक्त टैक्स बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
यह फैसला न सिर्फ टैक्स व्यवस्था में सौहार्द बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि ग्रामीण और मध्यम-आय वर्ग के लिए वित्तीय बचत योजनाओं को और अधिक सुलभ और लाभप्रद बनाता है। इससे डाकघरों पर भरोसा और भी बढ़ेगा और लोगों में पोस्टल बचत योजनाओं में निवेश की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
