चार दिवसीय सत्र मात्र डेढ़ दिन में समाप्त – अल्पसंख्यक अधिकार, कड़ी धर्मांतरण नीति और UCC संशोधन विधेयक पारित
मुख्य समाचार विवरण
देहरादून/भराड़ीसैंण, 20 अगस्त 2025 — उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र विपक्षी नारेबाजी और विघटनकारियों की वजह से मात्र डेढ़ दिन में समाप्त कर दिया गया। दो दिवसीयों में कुल कार्यकाल केवल 2 घंटे 40 मिनट ही चला। इस दौरान सदन द्वारा नौ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और ₹5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट भी मंजूर हुआ।
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उल्लेखनीय विधेयक
उत्तarakhand अल्पसंख्यक विधेयक: सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त, जिससे मदरसों को मान्यता की सुविधा मिलेगी।
समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन बिल: लिव-इन संबंधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान।
धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक: जबरन धर्मांतरण के लिए उम्रकैद तक की सजा।
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बजट में प्रमुख प्रावधान
अनुपूरक बजट ₹5,315 करोड़ की वितीय रूपरेखा इस प्रकार है:
राजस्व व्यय: ₹2,152 करोड़
पूंजीगत व्यय: ₹3,163 करोड़
प्रमुख आवंटन:
केंद्रीय योजनाओं हेतु ₹1,689 करोड़
बाहरी मद से समर्थित परियोजनाओं हेतु ₹215 करोड़
आगामी 2027 कुंभ मेले की तैयारियों हेतु ₹200 करोड़
आपदा राहत क्षेत्र के लिए ₹264 करोड़ (ज्योतिर्मठ, भूकंप जोखिम प्रबंधन, वसंत स्रोत मानचित्रण)
इन्फ्रास्ट्रक्चर:
देहरादून में रिस्पाना-बिंदल एलिवेटेड रोड हेतु ₹925 करोड़
पंतनगर हवाई अड्डा विस्तार हेतु ₹188 करोड़
पर्यटन और शहरी विकास हेतु अन्य आवंटन
आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु ₹13 करोड़
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परिस्थिति और घटनाक्रम
विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा, कागज़ फाड़ना और वेल में धरने की कार्रवाई की, जिसके कारण सत्र कई बार स्थगित हुआ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सीएम ने पुलिस बल की प्रशंसा की।
बजट में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और भविष्य में आने वाले संकटों के प्रति तैयारियों को प्राथमिकता दी गई।
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तस्वीर/फोटो कैप्शन सुझाव
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी की फोटो — “सत्र का संचालन करते विधानसभा अध्यक्ष”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा बलों से मुलाकात — “सत्र से पूर्व सुरक्षा बलों की व्यवस्था की समीक्षा करते मुख्यमंत्री”
सदन में हंगामे का दृश्य — “विपक्ष का सदन में व्यापक विरोध प्रदर्शन”
