नई दिल्ली, 2 दिसंबर 2025 — UNDP ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में आगाह किया है कि यदि सतत और समावेशी नीतियाँ नहीं बनीं, तो Artificial Intelligence (एआई)-क्रांति दुनिया को जोड़ने के बजाय अमीर और गरीब देशों के बीच खाई और बढ़ा सकती है।
रिपोर्ट कहती है कि एआई का फायदा ज़्यादातर विकसित, समृद्ध देशों और संस्थाओं को मिल रहा है, जबकि गरीब, ग्रामीण या डिजिटल रूप से पिछड़े देशों — जहाँ इंटरनेट, बिजली, डिजिटल शिक्षा या बुनियादी ढांचा सीमित है — वे इस बदलाव से कट सकते हैं।
ऐसे समुदाय, जिनमें बुजुर्ग, विस्थापित, अशिक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल हैं, डेटा-आधारित दुनिया में “अदृश्य” हो सकते हैं और उन्हें आधुनिक आर्थिक या सामाजिक प्रगति से बाहर रखा जा सकता है।
रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि एआई परिभाषित नौकरियों और कामकाज के स्वरूप को बदल रही है — स्वचालन (automation) और मशीन-आधारित कामकाजी सिस्टमों की वजह से लाखों लोग काम से विस्थापित हो सकते हैं।
एआई में असमानता — सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक व संरचनात्मक भी
तकनीकी संसाधन: उपयुक्त कम्प्यूटिंग पावर, इंटरनेट, डेटा-सेंटर्स व डिजिटल नेटवर्क — जिनकी जरूरत एआई के लिए होती है — वे कम विकसित देशों के लिए एक बड़ी बाधा हैं।
अवसर व प्रशिक्षण: एआई मूलक अवसरों और नौकरियों का लाभ उन देशों में अधिक है, जहाँ लोग पहले से तकनीकी रूप से सशक्त, शिक्षित और तैयार हैं। कम संसाधन वाले देशों में यह लाभ नहीं पहुँच पाएगा।
पर्यावरणीय व सामाजिक असर: रिपोर्ट यह भी बताती है कि एआई-चालित डेटा सेंटर्स बिजली व पानी की भारी खपत करते हैं, जिससे जल-वायु व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर हो सकता है।
डिजिटल बुनियादी ढाँचा मजबूत करना — इंटरनेट, बिजली, डेटा-नेटवर्क आदि — ताकि सभी देशों व समाजों को एआई का लाभ मिल सके।
कौशल विकास व प्रशिक्षण — लोगों को नए कौशल सिखाना, ताकि वे एआई-आधारित उद्योगों व स्वरूपों में शामिल हो सकें।
समावेशी व जवाबदेह शासन — एआई विकास में सभी देशों व समाजों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, ताकि तकनीक कुछ देशों या कंपनियों के हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए।
सामाजिक सुरक्षा व निगरानी तंत्र — एआई के दुष्प्रभाव (नौकरी छंटनी, गोपनीयता, साइबर खतरों आदि) से बचने के लिए नीति, नियमन और सामाजिक सुरक्षा कवर होना चाहिए।
